Does poverty sound enough??

Poverty is an important dimension of human well being and vulnerability. Poverty can be defined with various indicators with the subject of absolute or relative, subjective or objective however the central idea measuring poverty is to provide a quick overview to the level of income and other acceptable living standard measures of economic growth. Poverty is subjected to the human rights as the Universal Declaration on Human Rights (UDHR) on its article 25 recognizes "the right to standard of living adequate for health and well being of himself and his family including food, clothing, housing and medical care and necessary social services and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control''. Poverty also affects the rights such as the right to work (art. 23 UDHR), the right to education (art. 26 UDHR) and cultural rights (art. 27 UDHR).
There have been different approaches and measures to define and measure poverty and the population underlined. Internationally, for instance, poverty lines are developed by taking average of poverty lines used in group of low income developing countries (Ravallion and Chen 1997). Currently one of the regular inspectors of poverty lines across the world 'World Bank' uses the lines of 1.25 USD and 2.5 USD as per capita daily income in purchasing power parity international dollars(i).


In context of Nepal poverty are measured in term of a person or household according to the sources of data realized, with the basis assumption on the daily consumption need of 2,124 calories for an average person with the variations by individuals, geographic and occupational characteristics. This need for food, together with allowances for other non food needs, translated to NPR 4,404 per year in 1995/96. Appropriate cost of living adjustments are made to determine poverty line for any other year. With these adjustments, for example, the poverty lines were determined to be NPR 7,696 for 2003/04 and NPR 9,000 for 2008(ii).

With the discussion above this article deals with the comparative analysis of the indicator and measurement of the current poverty status in context of Nepal. In the line of monetary measurement in differential status of living, poverty status alone can't be subsequent indicators for the measurement of exact influential factors for poverty. This is to be implied that the other dimensions and indicators has to be taken into consideration for the poverty measures. It is the fact that the current indicators of Millennium Development Goals (MDGs) 1: Eradicate extreme poverty and hunger with its following targets and indicators fully imply with money indicators.

For instance, if we take the indicator percentage of population living below $1 purchasing power parity per day it is an absolute monetary measure and others follow the same expect indicators 1.2 and 1.5 (which deal with poverty gap ratio and employment to population ratio respectively considered for the measurement in terms of other monetary indicators). These analysis neglects the other impactful measures of standard of living in relevancy to UDHR like sanitation, cooking food, water accessibility and adequacy, asset ownerships, etc. The other research and the studies focusing these particular areas should be incorporated to measure poverty line up in regard to the UDHR and other basic human rights can be enjoyed according to the law of the land.


Data observed furthermore in these contexts like percentage of income poor ($ 1.25 per day) is 55.1% and relatively percentage of income poor ($2.00 per day) is 77.6 % and percentage of poor (national poverty line) is 30.9% ( World Development Indicators 2011, World Bank). These are deprived from the same indicators discussed above however the indicators like child mortality (being 30% MoHP, 2011), nutrition status (being 40%, UNICEF 2010), access of electricity (being 45 % approx. UNDP 2010) are neglected in the computation. These indicators serve as the reporting instinct for the overall demographic study with one simple data outcome. Nonetheless, the author is not suggesting incorporating all the indicator of human well beings however with the ratification of documents like UDHR, UN Global Compact, Convention on Right of Child (CRC) and all other legal instruments should direct the measure of the poverty line. Following the same article of UDHR (art. 25), the basic compliances like water, sanitation, electricity, house, assets, employment, social security, income level, education, economic freedom and the like are needed to be undertaken in computation of poverty index according to the weight-age of their essentialities in daily life of a human being. The persecution of the resources and other essential indicators thus being made in the computation of poverty index in the developing countries either by World Bank or the national governments with the help of the corresponding UN systems should be altered with relevant methodologies.




1. World Bank, 2011, Washington D.C.
2. Central Bureau of Statistics 2005, National Planning commission 2010.

एचआईभी र एड्स: कहाँ छ नेपाल??

इतिहास

सन् १९८३ मा सर्वप्रथम एचआईभी र एड्सको अवस्था गराउने जीवाणु एचआईभी पत्ता लागेको पाँच वर्षपछि सन् १९८८ मा नेपालमा पनि पहिलो पल्ट एचआईभी भएका ४ जना व्यक्तिहरू फेला परे । त्यतिबेलासम्म एचआईभी र एड्स विश्वव्यापी महामारीको रूपमा संसारभरि फैलिसकेको थियो । संसारका विभिन्न देशहरूमा एचआईभी र एड्स भएका व्यक्तिहरू पत्ता लागेको तथ्य सार्वजानीक भइरहेका थिए ।

नेपालमा पहिलोपल्ट एचआईभी भएका व्यक्तिहरू पत्ता लाग्ने बित्तिकै नेपाल सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत निकायले तत्काल राष्ट्रिय एड्स नियन्त्रण प्रोजेक्ट (National AIDS Control Project) को शुरूवात गरे पनि उच्च नीति निर्माणमा बसेका नीति निर्माताहरू र राजनैतिक दल र सरकारको प्राथमिकतामा एचआईभी र एड्सको रोकथाम तथा नियन्त्रण परेको थिएन ।

शुरूमा केही वर्षहरूमा एचआईभी र एड्स महामारी हो, अमेरिका, युरोप जस्ता स्वच्छन्द यौन व्यवहार गर्ने देशहरूको समस्या हो, यसको प्रभाव नेपालमा पर्दैन भन्ने नकारात्मक अवधारणा सरकार, सर्वसाधारण एवं सञ्चार माध्यम समेतको रहेको थियो । फलस्वरूप सरकार, नीतिनिर्मातामा र निर्णयले यसप्रति ध्यान नलिएको अवस्थामा बाह्रय दाताहरूको आर्थिक प्राविधिक सहयोगमा एचआईभी र एड्स सम्बन्धी जनचेतना जगाउने, शिक्षा र सूचना सामग्रीहरू उत्पादन र वितरण गर्ने एवं एचआईभी परीक्षण गर्ने जस्ता सीमित कार्यक्रमहरू यसै संस्थाबाट संचालन गरिएको थियो ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला र एउटा उपशाखाबाट शुरू गरिएको कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनएड्स जस्ता संस्थाहरूको पहलमा १ वर्षपछि सन् १९८९ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको एउटा केन्द्रको रूपमा ‘राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र’ छुटै निकायको रुपमा गठन भयो । उक्त केन्द्रको स्थापना पछि सूचना, शिक्षा र संचारबाहेक नेपालमा एचआईभी सम्बन्धी सेन्टीनेल सर्भिलेन्स र यौनरोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका कार्यक्रम पनि थपिए ।

त्यतिबेलासम्म एचआईभी महामारी संसारभरि दु्रतरूपमा फैलिसकेको थियो र थाइल्याण्ड, म्यान्मार, भारत जस्ता एशियाली देशहरूमा व्यापक रूपमा विभिन्न जोखिमपूर्ण समूहहरूमा एचआईभी र एड्स महामारीलाई विभिन्न देशमा सरकारहरूले गम्भीर समस्याको रूपमा स्वीकार गरेर रोकथाम नियन्त्रणका लागि नीति, रणनीतिहरू निमार्ण गरी कार्यक्रमहरू संचालन गर्न थालेका थिए ।

संसारभरि एचआइभी र एड्स महामारीलाई आयामिक, बहुपक्षीय समस्याको रूपमा हेर्न थालिएको र यसको रोकाथाम र नियन्त्रणका लागि बहुपाक्षिक सम्बोधन हुनुपर्ने र त्यस अनुरूप उच्च प्राथमिकताको कार्यक्रममा पारेर कार्यक्रमहरू संचालन भैरहँदा नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालय एउटा निष्प्रभावी संस्था भइरहेको अवस्था थियो ।

विभिन्न दातृसंस्थाहरू खासगरी एमफार जस्ता संस्थाले सन् १९९१–१९९५ ताका, नेपालमा निभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरू मार्फत व्यापक जनचेतना र शिक्षा संचार कार्यक्रमहरू संचालन गरे र फलस्वरूप गैरसरकारी संघसंस्था, र दातृनिकायहरू र राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र (NCASC)को वकालत र पहलमा सन् १९९५ मा नेपाल सरकारले एचआईभी र एड्स रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी १२ बुँदै नीति निमार्ण गर्यो, जुन हालसम्म चलिरहेको छ र यसमा समय संशोधन र परिमार्जन भएको छैन ।


यस नीतिमा एचआईभी र एड्सलाई बहुआयामिक राष्ट्रिय समस्याको रूपमा पहिचान गरी सरकारलाई विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरू, गैरसरकारी, नागरिक समाज र निजी संघसंस्थाबाट एचआईभी भएको कारण विभेद गर्न नपाइने, परामर्श र परीक्षण सेवा विस्तार, यौनरोग नियन्त्रण र उपचार, सुरक्षित रक्त संचार सेवा, गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीतिहरू समावेश गरिए ।

यो नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रणनीति निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरू पनि तयार गरी कामको थालनी भयो–जसअनुसार राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र (NCASC)को समन्वयमा राष्ट्रिय एड्स समन्वय समिति (NACC) र जिल्ला एड्स समन्यव समिति(DACC)जस्ता राष्ट्रिय र जिल्लास्तरीय समन्वयकारी संयन्त्रहरू निर्माण गरिए र सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू समन्वय रूपमा र प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न उक्त निकायहरू साझेदारी र सहयोगी रूपमा संचालन गरिए ।

त्यस अवधिमा एचआईभी र एड्स सम्बन्धी सर्वेक्षण र परिक्षण कार्यक्रमहरू बिस्तार गरिए र विभिन्न जोखिमपूर्ण जनसंख्या समूहहरूमा गरिएका सर्वेक्षण अनुसार एचआईभी यौनव्यववसायी र तिनमा ग्राहकहरू, सुईद्वारा लागूपदार्थ सेवन गर्नेहरूमा देखा पर्न थालेको थियो । साथै एड्सको अवस्थामा पुगेका व्यक्तिहरूको संख्या पनि बढ्दै गईरहेको थियो – त्यसैले ती समूहरूमा नियमित सर्वेक्षण, प्रकृति र विस्तार अनुगमन गर्ने कार्यहरू थपिए ।

सन् १९९०–१९९५ ताका गरिएका अनुगमन सर्वेक्षणहरू देखाएका न्यून एचआइभी संक्रमणको दर (HIV Prevalence Rate)केही वर्षको अन्तरालमा दु्रतरूपमा फैलिएर सन् २००० सम्म यौनव्यवसायीमा झण्डै १७ प्रतिशत र लागूपदार्थ सेवन गर्नेहरूमा ह्वातै बढेर ६७ प्रतिशत पनि फेला पर्यो, सन् २०००–२००१ मा गरिएका दुईवटा सर्वेक्षणहरूः स्थिति सर्वेक्षण (Situation Analysis) र अनुक्रम सर्वेक्षण (Response Analysis)ले बनाउनु पर्ने, समाज र कार्यस्थलमा हुने भेदभाव र लाञ्छना अन्त्य गर्नुपर्ने र उपचार, स्याहार र सहयोगका कार्यक्रमरू थपिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिए ।

जसअनुसार पहिलोपल्ट नेपालम पाँचवर्षे राष्ट्रिय रणनीतिको एचआईभी र एड्स रणनीीत(२००२–२००६) को विकास भयो जसमा रोकथाम, नियन्त्र बाहेक स्याहार, सुसार र उपचार सेवाहरूको स्थापना र विस्तार, अवसरवादी संक्रमण र एआरभी जस्ता सेवाहरूको विस्तार गर्ने, बहुपक्षीय संलग्नता र सभझेदारी नीतिगत संरचना र संयन्त्रहरू निर्माण गर्ने जस्ता कुराहरू समेटिए ।

सन् १९९५ मा बनाइएका एचआईभी र एड्स सम्बन्धी नीतिले यी व्यापक क्षेत्रहरू समेट्न नसकेको र नयाँ मुद्दाहरू पहिचान भएकोले यसको संशोधन र परिमार्जनको आवश्यकता महशुस भएपनि यसको लागि प्रयासहरू भएपछि यसको लागि प्रयासहरू भएपनि हालसम्म यो संशोधन र परिमार्जन सम्पन्न भएको छैन ।

यस अवधिमा, एचआईभी र एड्स रोकथाम र सेवामा सबैको पँहुच (Universal Access) र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू (Millinium Development Goal) जस्ता नेपालको हस्ताक्षर गरेका प्रतिबद्धता पत्रहरूमा लिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न भइरहेको छ । यस सन्र्दभमा नेपालले उच्चतम तहमा राजनीतिक उदारणस्वरूप, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता गठन भएको राष्ट्रिय एड्स परिषद् (NAC)को बैठक ५÷६ वर्ष पछि हाल सम्पन्न भएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय र जिल्लास्तरीत संयन्त्रहरू राजनीतिक अस्थिरता, अन्योल र दशक लामो द्वन्द्वले गर्दा प्रभाकारी बोर्ड (NHSCB)र राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्र केन्द्र (NCASC)मा कर्मचारीहरूको हेरफेर र अस्थिरताको निवाएह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रभावकारी हुननसकेको र ती महत्वपूर्ण निकायहरूमा संस्थागत क्षमता विकास (Institutional Capacity Building)हुन नसकेकोले नेपालमा एचआईभी र एड्स कार्यक्रम शुरू भएको दुई दशक भन्दा बढी समय अवधि बितिसक्दा पनि दातृनिकाय बहुपक्षीत, द्विपक्षीत (Multilateral/Bilateral Donors) हरूमा प्राविधिक निरभर्ता कायम छ र देशमा विकसित हुनुपर्ने क्षमता नभएको कारण ग्लोबल फण्ड जस्ता कार्यक्रमहरू सरकारी निकायले संचालन गर्न नसकेको सोचनीय अवस्था छ ।

एआरटी जस्ता जीवनदायी उपचार सेवाहरू सरकारी स्वास्थ्य संयन्त्रहरू विकास गरेन भने भोलि दातृ निकायहरू र आर्थिक एंव प्राविधिक सहयोग बन्द भएपनि एआरटीमा बाँचिरहेका हजारौं एचआईभी संक्रमित नेपालीहरूको के अवस्था हुन्छ रु नेपाल सरकारले उच्चतम तह र अन्य जिम्मेवार मन्त्रालय, निकाय तहमा यो गम्भीर रूपमा आत्मसात गरी चरणबद्ध रूपमा आर्थिक, प्राविधिक र कार्यक्रमगत रूपमा स्वामित्व दिनैपर्ने हुन्छ ।

स्थिति, युवामुखि छ त?

विगतका दुई दशक यता एचआइभी नियन्त्रणमा विभिन्न प्रयास तथा कार्यक्रमहरु भई आएता पनि समग्र रुपमा स्थिती सुधार उन्मुख भने पाईदैन । विगतको तुलनामा सुई द्धारा लागु पर्दाथ सेवन गर्नेहरुमा मा एचआइभी संक्रमणको प्रवृतिमा केहि कमि आएतापनि प्रवासी श्रमीक (Migrant worker), व्यवसायिक यौन कार्यकर्ता (दुवै महिला र पुरुष) र तिनका ग्राहक र पुरुष संग यौन सम्पर्क राख्ने पुरुषहरु (MSM)मा एच. आइ. भि. र एड्स संक्रमण दर उच्च नै रहेको पाईको छ –यनिसेफको हालैको तथ्याङ्क अनुसार एचआइभी संक्रमणको दरमा केहि कमि आएता पनि खासै ढुक्क हुने स्थिति भने छैन ।

यसो हुनुमा UNAIDS को अनुमान अनुसार कूल ७०,००० संक्रमित मध्ये अधिकांश (८०% संक्रमित हरुमा आफ्नो अवस्थाको ज्ञान नभएको र २००९ डिसेम्बर सम्ममा करिब १४,३२० संक्रमितहरु मात्र सुचिकृत भएको अवस्था हो । एच. आइ. भि. र एड्स रोकथाम र सेवामा सबैको पहुँच स्थपित गर्न खोजिएता पनि नेपालमा युवा वर्ग (प्रत्यक्ष जोखिम समुह) लाई कार्यक्रमहरुको परिचालकको रुपमा मात्र प्रयोग भएको पाईएको छ । युवाहरुको वाहुल्य भएको राष्ट्र (१५ देखि २९ वर्षका २७ % र १६ देखि ४० वर्षका ३८.८ %,) एड्सको महामारी रोकथाम गर्न युवामा लगानी नगरीएको अवस्था छ ।

संविधान निर्माण कार्य तथा अन्य राजनैतिक अस्थिरताका चुनौतीहरु हुदा हुदै पनि विभिन्न राष्ट्रिय, क्षेत्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय निति तथा रणनितिहरु द्धारा निर्देशित कार्यक्रमहरु नेपालमा सवल रुपमा अघि बढिरहेका छन् । यद्यपि राजनैतिक दस्तावेजहरुमा प्रत्यक्ष लाभांवित तथा जोखिम युक्त समुहको रुपमा युवा तथा किशोर किशोरीहरुलाई स्थान दिईएतापनि नीति निर्माण तहमा पहँुच स्थापना गर्न सकिएको छैन ।

सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट एच. आइ. भि. सम्बन्धी ज्ञान अभिबृद्धि गर्ने विभिन्न उपायहरु अपनाइएतापनि सुरक्षित व्यवहार सेवा सुविधा,र सुचनामा उचित पहुँच स्थापना हुन सकेको छैन । कुल युवा जनसंख्याको केवल ३१.८% युवा युवतीहरुले मात्र एच. आइ. भि. संक्रमण सम्बन्धि सहि रोकथामका उपायहरु र गलत धारणाको प्रतिवाद गर्न सक्छन् । उच्च जोखिम जनसंख्या (MARP) को रुपमा पहिचान भएका अधिकांश समुह युवा उमेर समुह अन्र्तगत नै पर्ने देखिन्छ ।

यौनिक अल्पसंख्यक देखि किशोर किशोरीहरु उच्च जोखिममा छन् । अझ देशको बढ्दो राजनैतिक अवस्था र खस्किदो अर्थतन्त्र तथा यसका प्रभावले निम्त्याएको बेरोजगारी समस्याले बैदेशिक रोजगारीको लागी युवाहरुमा आकर्षणले प्रवासी श्रमीक हुने प्रवृत्ती उच्च छ । यसले गर्दा प्रवासी श्रमीकहरु उच्च जोखिममा रहेका छन । देशको पहाडी क्षेत्र पहुँच र अन्य भौगोलिक आधारमा दुर्गम रहेकाले पनि सुचना र सेवाका पहुच र परिदर्शन (surveillance) बढाउनु आवश्यक रहेकोछ ।

This article is a part of a paper is presented by author in a program addressing youths' issues and Nepal's collective response efforts to HIV. This is copyrighted article, right of copy reserves to the author.

सन्दर्भ सामाग्री:

 UNGASS Progress Report 2010

 केन्द्रिय तथ्यांक विभाग २००१

 राष्ट्रिय युवा निति २०६६

 UNICEF Nepal Call for Adolescents

 www.ncasc.gov.np

 www.ippf.org

Abortion justified or unjust for men??

Nepal has ratified and recognised various conventions and declaration that collectively urge human rights of women. Conventions like CEDAW, CRC, etc are well followed by Nepal government. The legal history of reproductive rights starts from Interim Government of Nepal Act 2007 BS (around 1945 A.D) and some recent Supreme Court decisions are on the way of progressive realization of reproductive rights in Nepal. Article 20 of Interim Constitution of Nepal 2063 (2008 A.D) provides the exclusive reproductive rights to women. However, Nepal does not have a specific Act to govern the matters and concerns relating to reproductive rights in Nepal.

In 2002 Nepal’s parliament passed a liberal abortion law, after nearly three decades of reform efforts. This bill was able to liberalize very strict and decades-old abortion law. In 2004, the bill became law and came into effect. The first government abortion services officially begun in March 2004 at the Maternity Hospital in Kathmandu; services have been expanded gradually to other public and private hospitals and private clinics in the coming years.



Despite a liberal effort by government and all the active partners to recognize abortion in Nepal, still it is one of the most debateable topics till date in Nepal. Discussions are always being held on abortion issues regarding its accessibility, affordability and confidentiality issues. Country's major population (almost 80 %, National Census 2011, preliminary report) still have rural settlement and more than 50% of the total population are females (National Census 2011, National Census 2011, preliminary report). This clearly indicates that the issues raised above have inline relations to women status. The gradual improvements in implementation mechanism are being expected both from government and other active partners. This creates a hopeful environment for women in days to come. If not, advocacy will be started and we are fortunate to learn about that.



In line with the major concerns about safe-motherhood and human rights of women; also the abortion topic is related to male as well, from smaller to a larger extent. Thus, a question here arises, '' Whether a women's right to abortion curtails any man's right to be father?" Various view points are being executed in this regard. Some feminists, are purely obsessed capitalizing women's interest and health regard in this, in fact are true. On contrary to that, the man's interest to be father is yet not realized. Nepal's laws and provisions do not recognise the right of foetus (except ratifying CRC), however one of the biggest development donor countries, US doesn't fund on abortion amplifying their conventional belief that life exist on foetus. Scientifically, a zygote is possible only after the fertilization which represents equal contribution for formation of embryo and thus gestation takes place. It is very factual that the whole development of human embryo is only possible due to woman and its natural but the fertilization is possible only with equal interest of both father and mother which gives a liable reason to father to have his baby born. Practices are abundant where mothers play significant role in a baby's growth however the fact that fathers are also equally capable and responsible for raising a baby can't be denied. In wholesome, it can be said as for a mother to conceive and bear a healthy baby, both parents are work equally and responsible. In the same ground, Nepal's prevalent abortion law provides no obligation to a mother's decision, whether it is taken with a general consent or individual. Provided the legal provisions, a mother's decision to abort her baby is unquestionable. In this scenario, what may be the most happening question to father, 'shall I have a baby only because of my wife's interest or do I have some right to have my baby?' Question passes to you!!